नवी दिल्ली : नीट-यूजी (NEET-UG) प्रवेश परीक्षेतील अनियमितता आणि गैरकारभाराविरोधात तीव्र आंदोलने झाल्यानंतर, केंद्र सरकारने अत्यंत कठोर पावले उचलली आहेत. नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीने (NTA) आपल्या ४७ अधिकाऱ्यांना तातडीने सेवेतून बडतर्फ केले असून, दोषींवर कायदेशीर व गुन्हेगारी स्वरूपाची कारवाई करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे.

परीक्षा पद्धतीत पारदर्शकता आणण्यासाठी शिक्षण मंत्रालयाकडून मोठे अभियान राबवले जात आहे. यापूर्वी १७ आयएएस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करण्यात आल्या असून, उच्च शिक्षण विभागाच्या सचिवपदी १९९४ च्या बॅचचे अधिकारी नरेश पाल गंगवार यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. तसेच, परीक्षा आयोजनाच्या 'आउटसोर्सिंग' मॉडेलमध्येही आमूलाग्र बदल केले जाणार आहेत.

एनटीएवर NEET, JEE, CUET, UGC-NET यांसारख्या प्रमुख परीक्षांची जबाबदारी आहे. मात्र, कारभारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाल्याने एजन्सीच्या संरचनेत व्यापक बदल सुरू आहेत. एनटीए पूर्णपणे बरखास्त करण्याचा प्रस्ताव नसला, तरी यंत्रणा बळकट करण्यासाठी आणखी कठोर निर्णय घेतले जातील.

या कारवाईच्या पूर्वसंध्येला मंत्रिमंडळाने 'सार्वजनिक परीक्षा (अयोग्य मार्गांना प्रतिबंध) अधिनियम, २०२४' मधील सुधारणा विधेयकाला मंजुरी दिली आहे. पुढील आठवड्यात संसदेत मांडल्या जाणाऱ्या या नव्या कायद्यानुसार, संघटित पद्धतीने पेपर लीक करणाऱ्या गुन्हेगारांना १० वर्षांपर्यंतचा कारावास आणि १० कोटी रुपयांपर्यंतच्या दंडाची कठोर तरतूद करण्यात आली आहे.