◼️१९ झोपडपट्ट्यांमधील रहिवाशांनी ३१ डिसेंबरपूर्वी अर्ज करावेत; महापालिकेचे आवाहन

कोल्हापूर : राज्य शासनाच्या २५ मार्च २०२६ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार कोल्हापूर शहरातील शासकीय जमिनीवर रहिवासी प्रयोजनासाठी करण्यात आलेली अतिक्रमणे नियमानुकूल करण्याची प्रक्रिया महानगरपालिकेमार्फत सुरू करण्यात आली आहे. यासाठी महापालिकेच्या चारही विभागीय कार्यालयांमध्ये अर्ज स्वीकारण्यास सुरुवात झाली असून, अर्ज सादर करण्याची अंतिम मुदत ३१ डिसेंबर २०२६ निश्चित करण्यात आली आहे. त्यामुळे पात्र नागरिकांनी या संधीचा लाभ घेऊन मुदतीपूर्वी आवश्यक कागदपत्रांसह अर्ज सादर करावेत, असे आवाहन महानगरपालिकेच्या प्रधानमंत्री आवास योजना विभागामार्फत करण्यात आले आहे.

 शासनाच्या नव्या धोरणानुसार, १ जानेवारी २०११ पूर्वी शासकीय जमिनीवर केवळ रहिवासी प्रयोजनासाठी करण्यात आलेली अतिक्रमणे शासनाने निश्चित केलेल्या अटी व शर्तींच्या अधीन राहून नियमानुकूल करण्यात येणार आहेत. कोल्हापूर शहरात शासकीय जमिनीवर एकूण १९ झोपडपट्ट्या वसलेल्या आहेत. या झोपडपट्ट्यांमधील रहिवाशांना आपल्या निवासासाठी असलेली घरे नियमानुकूल करून घेण्याची संधी उपलब्ध झाली आहे.

            अतिक्रमणे नियमानुकूल करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या अर्जाचा विहित नमुना महापालिकेच्या चारही विभागीय कार्यालयांमध्ये उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. संबंधित नागरिकांनी आपल्या नजीकच्या विभागीय कार्यालयातून अर्ज प्राप्त करून घ्यावा. अर्ज पूर्ण भरून त्यासोबत १ जानेवारी २०११ पूर्वीचे रहिवासाचे पुरावे आणि आवश्यक कागदपत्रे जोडावीत. त्यानंतर हा अर्ज संबंधित विभागीय कार्यालयातच जमा करावा.

🌀आवश्यक कागदपत्रे

            १ जानेवारी २०११ पूर्वी संबंधित जागेवर रहिवास असल्याचे सिद्ध करण्यासाठी मतदार यादीतील नोंद, महापालिकेची कर पावती, वीज बिल, झोपडपट्टी सर्वेक्षणातील नोंद किंवा उपग्रह छायाचित्र (सॅटेलाइट इमेज) यापैकी उपलब्ध पुरावे अर्जासोबत जोडणे आवश्यक आहे. तसेच संबंधित मिळकतीचे सध्याचे अस्तित्व दर्शविण्यासाठी चालू वर्षातील महापालिकेचा किंवा अधिकृत शासकीय पुरावा सादर करणे आवश्यक आहे.

            शहरातील शासकीय जमिनीवर रहिवासी प्रयोजनासाठी अतिक्रमण करून वास्तव्यास असलेल्या सर्व पात्र नागरिकांनी, विशेषतः शासकीय मालकीच्या जमिनीवरील १९ झोपडपट्ट्यांमधील रहिवाशांनी, आपल्या घरांचे अतिक्रमण नियमानुकूल करून घेण्यासाठी या योजनेचा लाभ घ्यावा. अंतिम मुदत ३१ डिसेंबर २०२६ असली तरी शेवटच्या दिवसापर्यंत प्रतीक्षा न करता आवश्यक कागदपत्रांसह अर्ज लवकरात लवकर नजीकच्या विभागीय कार्यालयात जमा करावेत, असे आवाहन महापालिकेच्या प्रधानमंत्री आवास योजना विभागाने केले आहे.