नवी दिल्ली : पश्चिम आशियामध्ये शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी सुरू असलेल्या प्रयत्नांना पुन्हा एकदा धक्का बसला आहे. पाकिस्तानची राजधानी इस्लामाबाद येथे अमेरिका आणि इराण यांच्यात सलग २१ तास चाललेली उच्चस्तरीय चर्चा कोणत्याही ठोस कराराशिवाय निष्फळ ठरली आहे. अमेरिकेचे उपराष्ट्राध्यक्ष जेडी वान्स यांनी आज सकाळी वार्ताहरांशी बोलताना यासंदर्भात माहिती दिली.

 त्यांनी स्पष्ट केले की, अमेरिकेने इराणसमोर एक अत्यंत सकारात्मक प्रस्ताव ठेवला होता, परंतु इराणने आपल्या अटी मान्य करण्यास नकार दिल्यामुळे अमेरिकेला विनाकरार परतावे लागत आहे. इराणने अण्वस्त्र क्षमता बाळगू नये, हुती आणि हिजबुल्ला सारख्या संघटनांना दिला जाणारा पाठिंबा थांबवावा आणि होर्मुझच्या सामुद्रधुनीवरील आपले नियंत्रण हटवावे, अशा अमेरिकेच्या प्रमुख मागण्या होत्या. मात्र, अमेरिकेने या बदल्यात बँकांमध्ये गोठवलेला निधी परत देण्याचे आश्वासन देऊनही इराणकडून कोणताही सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला नाही.

दुसरीकडे, इराणच्या सरकारी प्रसारमाध्यमांनी या अपयशासाठी अमेरिकेच्या अवास्तव मागण्यांना जबाबदार धरले आहे. लेबनॉनवरील हल्ले त्वरित थांबवावेत, युद्धात झालेल्या नुकसानाची भरपाई मिळावी, बँकांमधील संपत्ती मुक्त करावी आणि युरेनियम संवर्धनाचा पूर्ण अधिकार इराणला मिळावा, अशा मागण्या इराणने चर्चेदरम्यान केल्या होत्या. तसेच होर्मुझच्या सामुद्रधुनीवर आपलेच नियंत्रण असावे, या भूमिकेवर इराण ठाम होता, ज्याला अमेरिकेने कडाडून विरोध केला.

 विशेष म्हणजे, १९७९ च्या इस्लामिक क्रांतीनंतर दोन्ही देशांमध्ये झालेली ही पहिलीच उच्चस्तरीय चर्चा होती. या चर्चेत अमेरिकेकडून जेडी वान्स, स्टीव्ह विटकॉफ आणि जॅरेड कुशनर, तर इराणकडून मोहम्मद बगेर, गादी खाफ आणि अब्बास अघारघची यांसारख्या दिग्गज नेत्यांनी सहभाग घेतला होता.
या चर्चेच्या अपयशानंतर अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. अणुविषयक मुद्द्यांवर दोन्ही देशांचे एकमत झाले नसल्याचे त्यांनी जाहीर केले. तसेच, होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून प्रवास करणाऱ्या आणि टोल न देणाऱ्या जहाजांना रोखले जाईल, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे. ट्रम्प यांच्या या भूमिकेमुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत तेल पुरवठ्यावर गंभीर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. खबरदारीचा उपाय म्हणून अमेरिकन नौदलाला कडक कारवाईचे आदेश देण्यात आले असून, समुद्रातील सुरुंग हटवण्याच्या हालचालीही सुरू झाल्या आहेत. या घडामोडींमुळे पश्चिम आशियातील तणाव पुन्हा एकदा शिगेला पोहोचला आहे.